niti aayog vice chairperson और इसके बारे में सामान्य जानकारी निम्नलिखित है।
नीति आयोग भारत के विकास का दिशा-निर्देशक
भूमिका
नीति आयोग (National Institution for Transforming India – NITI Aayog) भारत सरकार का एक प्रमुख नीति-निर्माण संस्थान है। इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के समावेशी और सतत विकास के लिए नीति निर्माण करना और राज्यों को विकास के पथ पर अग्रसर करना है।
नीति आयोग की स्थापना एवं पृष्ठभूमि
भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करना था। लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि केंद्रीकृत योजना प्रणाली विकासशील भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में नीति आयोग की स्थापना की।
नीति आयोग के उद्देश्य
नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास के लिए सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देना और नीतिगत पारदर्शिता (Policy Transparency) सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
नीतिगत संरचना तैयार करना – देश के समग्र विकास के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण करना।
राज्यों के साथ समन्वय – राज्यों की जरूरतों के अनुसार योजनाएँ तैयार करना और विकास कार्यों में उनका सहयोग करना।
सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद – राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर विकास को गति देना।
तकनीकी नवाचार – विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना ताकि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके।
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना – संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को भारत में प्रभावी रूप से लागू करना।
नीति आयोग की संरचना
नीति आयोग की संरचना में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं- अध्यक्ष – भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
गवर्निंग काउंसिल – इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
उपाध्यक्ष – यह एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है और नीति आयोग का संचालन करता है।
सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य – विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।
सीईओ (Chief Executive Officer) – यह आयोग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है।
नीति आयोग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ
नीति आयोग ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो भारत के सतत विकास में सहायक हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं—
अटल नवाचार मिशन (AIM) – देश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम – पिछड़े जिलों के समग्र विकास के लिए।
भारतनेट परियोजना – डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए।
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी – राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना।
स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम – जैसे पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, आदि।
नीति आयोग की उपलब्धियाँ
नीति आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है—
राज्यों को सशक्त बनाना – राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएँ बनाने के लिए स्वतंत्रता दी गई है।
नई औद्योगिक नीति – देश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं।
स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार – नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
गांवों और शहरों का समावेशी विकास – स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को समर्थन दिया।
चुनौतियाँ एवं सुधार की आवश्यकता
नीति आयोग ने कई सुधार किए हैं, लेकिन इसके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं—
राज्यों के साथ समन्वय की कमी – कुछ राज्यों को लगता है कि नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी सीमित है।
वित्तीय संसाधनों की कमी – नीति आयोग को सीधे वित्तीय आवंटन की शक्ति नहीं है, जिससे उसकी योजनाएँ धीमी हो सकती हैं।
डेटा और अनुसंधान की सीमाएँ – नीति निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है, जो कई बार उपलब्ध नहीं होता।
नीति आयोग को इन चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा-संचालित नीति निर्माण और राज्य सरकारों के साथ अधिक समन्वय की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
नीति आयोग भारत के समावेशी और सतत विकास के लिए एक प्रभावी मंच है। यह देश के आर्थिक और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालाँकि, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल, संसाधनों की उचित उपलब्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। सही दिशा में प्रयास किए जाएँ तो नीति आयोग भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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